‘आब नही तो कब नही’ : अन्यायग्रस्त आदिवासींचा विधान भवनावर विराट मोर्चा

13pho224a_20171237796

राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने हजारोंच्या संख्येने विधान भवनावर विराट मोर्चा काढला. ‘आब नही त कब नही’चा नारा देत आपला आवाज बुलंद केला. मागील ४० वर्षांपासून अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधव आपल्या हक्काची लढाई लढत आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आजपर्यंत त्यांना आश्वासनांशिवाय काहीच दिले नाही. भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यास त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे अन्यायग्रस्त आदिवासींनी मतदान करून भाजपला सत्तेत बसविले. परंतु तीन वर्षे होऊनही भाजप सरकारने अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्यावतीने हजारोंच्या संख्येने विधान भवनावर विराट मोर्चा काढला. ‘आब नही त कब नही’चा नारा देत आपला आवाज बुलंद केला. पुढील आठवड्यात अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत बैठक बोलविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास दिल्यानंतर हा मोर्चा मागे घेण्यात आला.


हलबा, हलबी, माना, गोवारी, कोळी, धोबा, धनगर, छत्री, ठाकूर, मन्नेवारलु आदी ३३ अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींना आजपर्यंत राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांशिवाय काहीच मिळाले नाही. भाजप सरकारनेही सत्तेवर आल्यानंतर अन्यायग्रस्त आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्याचे दिलेले आश्वासन फोल ठरले. त्यामुळे संतप्त अन्यायग्रस्त आदिवासींनी हजारोंच्या संख्येने विधान भवनावर धडक दिली. अनुसूचित जमातीतील अर्जदारांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे, प्रमाणपत्रासाठी कमीतकमी कागदपत्र म्हणजे शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील जातीची नोंद, प्रतिज्ञापत्र, १५ वर्षाचा अधिवास पुरावा यांची निश्चिती करावी, राज्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणात आणाव्या, वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसाची कालमर्यादा निश्चित करावी, आदी मागण्या अन्यायग्रस्त आदिवासींनी रेटून धरल्या. मोर्चात आदिमच्या नेत्या अ‍ॅड नंदा पराते यांनी ही लढाई येथेच थांबणार नसून न्याय मिळेपर्यंत लढाई सुरूच राहणार असल्याचे मत व्यक्त केले. आमदार विकास कुंभारे यांनी वर्षभरात अन्यायग्रस्त आदिवासींना न्याय न मिळाल्यास आमदारपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मन्नेवार आदिवासी समाजाच्या लक्ष्मी हजारे, राजू धकाते, विश्वनाथ आसई यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर आमदार विकास कुंभारे, अ‍ॅड. नंदा पराते, विश्वनाथ आसई, धनंजय धापोडकर, दे. बा. नांदकर, प्रवीण भिसीकर, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, मनोहर घोराटकर, रमेश पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत पुढील आठवड्यात बैठक बोलावण्याचे तसेच नोकरीतून कुणालाही न काढण्याचे आणि आदिवासींच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी जीआर काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिल्यामुळे हा मोर्चा मागे घेण्यात आला.

शासकीय सेवेत हलबा कायम राहतील
समाजाचे नेते विश्‍वनाथ आसई व इतरांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेबाबत माहिती दिली. शासकीय सेवेत असलेल्या हलबा समाजातील एकाही व्यक्तीला कमी केले जाणार नाही, हलबा समाजाचे प्रश्‍न मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती यावेळी नेतेमंडळींनी दिली.

भाजपवर विश्‍वास नाही – विकास कुंभारे

मंत्री जानकर, खासदार महात्मे मोर्चाबाहेर
अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या मोर्चाला संबोधित करण्यासाठी दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, खासदार डॉ. विकास महात्मे मोर्चास्थळी आले होते. खासदार विकास महात्मे यांनी अन्यायग्रस्त आदिवासींचे प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. तर मंत्री महादेव जानकर यांनी अन्यायग्रस्त आदिवासींना भावनिक मुद्दा न करता कायद्याने लढाई लढण्याची गरज असल्याचे सांगितले. येणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत तुम्हाला न्याय मिळेल, असे शब्द त्यांनी उच्चारताच संतप्त मोर्चेकऱ्यांनी त्यांना गप्प राहण्यास सांगून त्यांच्याविरोधात नारेबाजी केली. मंत्री महोदयांना मोर्चाबाहेर काढा, असा एकच कल्लोळ झाला. मोर्चेकऱ्यांच्या संतप्त भावना पाहून दोघांनीही मोर्चातून काढता पाय घेतला.

पोलिसांनी घेतली होती धास्ती
अन्यायग्रस्त आदिवासींचा विराट मोर्चा पाहून पोलिसांनीही या मोर्चाची धास्ती घेतली होती. जवळपास १५० सशस्त्र आणि साधे पोलीस मोर्चास्थळी तैनात करण्यात आले होते. परंतु मोर्चातील शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांशी भेटून आल्यानंतर शांततेच्या मार्गाने हा मोर्चा परत घेण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

पोलिसांची मोर्चेकऱ्यांशी हुज्जतबाजी
हजारोंच्या संख्येने आलेले अन्यायग्रस्त आदिवासी शांततेच्या मार्गाने मोर्चात सहभागी झाले होते. परंतु टेकडी मार्गावर एका पोलीस तुकडीची कमान सांभाळणारे पोलीस उपनिरीक्षक नीलेश उरकुडे हे मोर्चेकऱ्यांशी उर्मटपणे व्यवहार करून हुज्जत घालत होते. ते मोर्चेकऱ्यांना मोर्चास्थळी जाण्यास मज्जाव घालत असल्यामुळे काही काळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.