अस्तित्वाचा लढा

काँग्रेस सरकार ने विर्दभातील हलबा, हलबा या आदिवासी समाजाला कोष्टी व्यवसायामुळे बोगस करणारा जी.आर.दि. 24 एप्रील 1985 ला लागू करून जाती दाखला व वैधता प्रमाणपत्र पासून वंचित केले. महाराष्ट्रात बीजेपीची सरकार आल्यावर निवेदन दिलेत, आंदोलन केलीत पण ईतिहासा प्रमाणे घटना यादीतील हलबा, हलबी यांचा कोष्टी व्यवसाय मान्य करून जाती दाखला व वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले नाही. काँग्रेस चा काळा जी.आर. हलबांना न्याय देण्यासाठी बीजेपी सरकार रद्द करीत नाही. यामुळे हलबा समाजात सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात “आदिम” च्या माध्यमातून मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल केली. प्राचीन ईतिहास, जनगणना अहवाल व ईतिहासीक पुरावे यांच्या प्रमाणे हलबा, हलबी यांच्या जुन्या पुराव्यात कोष्टी या व्यवसायाची नोंद मान्य करून सन् 1985 चा असंवैधानिक व बेकायदेशीर जी.आर. रद्द करावा अशी प्रार्थना केली तसेच मा.न्यायालयात सदर जनहित याचिकावर निर्णय होई पर्यत अनुसूचित जमातीचे जाती दाखले मिळावे व कर्मचारी व विद्यार्थी यांचे जात तपासणी समितीकडील प्रकरणे स्थगित ठेवावे अशीही प्रार्थना केली आहे.

धनगर समाजात काँग्रेस – राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी-शिवसेना या राजकीय पक्षांचे विविध समाज संघटना आहेत. पण धनगरांच्या प्रश्नावर आवाज उठवित नव्हते. धनगर समाजाने लोकशाही मार्गाने न्यायासाठी स्वतःचा राष्ट्रीय समाज पक्ष काढला, याचे अध्यक्ष मा. महादेव जानकर आहे. 10 वर्षानंतर धनगर समाज पिवळ्या झेंड्याखाली एकत्र आला. या धनगर समाजाची एकता दाखविण्यासाठी राजकीय व सामाजिक शक्ती उभी केली म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत धनगरांच्या प्रश्नावर आवाज उठवित नसणारे आमदार आज आवाज उठवित आहे.

धनगर समाजातील अधिकारी वर्गांने या पक्षासाठी प्रचंड निधि उभारली. राष्ट्रीय समाज पक्षाचा पिवळा झेंड्याखाली संपूर्ण धनगर समाज एकत्र येऊन एकता निर्माण केली. आमदार नसतांना धनगरांची शक्ती पाहून मा. महादेव जानकर हे मंत्री झालेत व त्यांचे प्रश्न सुटतील. धनगर समाजाने लोकशाही मार्गाने न्यायासाठी पिवळ्या झेंड्याखाली समाजाची एकता दाखवून राजकीय शक्ती उभी केली म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांवर दबाव आला आहे. धनगर समाजाने राष्ट्रीय समाज पक्ष काढून ओबीसी, मराठा, मुस्लिम, दलित, माळी, वंजारी यासह सर्व जातींना निवडणूकीत उभे करून धनगरांच्या गांव व शहरात असलेले सर्व मतदान व उमेदवारांच्या जातीचे मतदान यांचे गणित बांधून राजकारणात स्वत:चे नेतृत्व उभे केले.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती यादीतील ४५ जमाती पैकी केवळ १२ जमाती खरे,३३ जमाती खोटे हा प्रकार संविधान विरोधी आहे. या अन्यायग्रस्त ३३ जमातीच्या मतदानावर महाराष्ट्रात १०० आमदार निवडून येतात. ४०-५० वर्षाचा प्रश्न असला तरी त्यावर हाच लोकशाहीत उपाय आहे. समाज हिताची योग्य दिशा व विचार देणारे नेतृत्व पाहिजे तरच प्रश्न सुटतील. आज अशाच प्रकारच्या आंदोलनाची गरज हलबा समाजाला आहे.