सुयोग्य परिणाम साधण्यासाठी आरक्षण हवेच

PICT0828

महाराष्ट्रात आरक्षणाची टक्केवारी ५२ टक्के आहे. त्यात अनुसूचित जातींना १३ टक्के, एसटींना ७ टक्के, ओबीसींना १९ टक्के, एसबीसींना २ टक्के व व्हीजे, एनटींना ११ टक्के अशी आहे. तर केंद्रात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण, १६.६ टक्के असलेल्या एससी समाजाला १६ टक्के आरक्षण व ७ टक्के असलेल्या एसटी समाजाला ७ टक्के आरक्षण आहे आणि उर्वरित लोकांना ५0 टक्के आरक्षण आहे. यावरून कमाल लोकसंख्येला किमान आरक्षण आणि किमान लोकसंख्येला कमाल आरक्षण मिळत आहे. या असमतोलाचे निस्तारण होणे गरजेचे आहे.

देशात ओबीसी समाज ५२ टक्के आहे; परंतु ओबीसींना या संख्येच्या तुलनेत २७ टक्के आरक्षण मिळते. सर्वांना समान संधी द्यायची असेल, तर मग संधी देण्याची तरतूदही समानच असली पाहिजे. याउलट मिळालेल्या २७ टक्के आरक्षणातून गेल्या २३ वर्षांत विविध क्षेत्रांतील केवळ ६.८७ टक्के शासकीय जागा भरल्या जातात. मग उर्वरित जागांचे काय? त्यासाठी उत्तर येते, पैसा नाही. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मानकानुसार तुलनेने कर्मचार्‍यांची उणीव असताना त्या जागा भरणे गरजेचे आहे. त्यात मिळालेल्या आरक्षणाच्या जागाही भरल्या जात नाहीत, याला काय म्हणावे?

आरक्षण मागणारा समाज ७५ टक्क्यांच्या वर आहे आणि सधन समाज २५ टक्क्यांच्या खाली आहे. तरी केवळ ५0 टक्केच आरक्षणाची तरतूद आहे. याला समानता कशी म्हणायची? म्हणजे एकूण आरक्षणाच्या तुलनेत ७५ टक्के जनतेला ५0 टक्के आणि २५ टक्के जनतेला ५0 टक्के आरक्षण याला समानता म्हणता येईल का? म्हणूनच देशात एकदा तरी जातीआधारित जनगणना होणे गरजेचे आहे. तेव्हा कोणाला किती गरज आहे, हे ठरविता येईल. आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे गुणवत्तेला धोका निर्माण होईल, हे खोटे आहे. ज्यांना कधी संधीच मिळाली नाही त्यांच्या गुणवत्तेशी तुलना तरी कशी करायची? यामुळे आरक्षण हा अत्यंत गरजेचा मुद्दा असून त्यावर योग्य ती अंमलबजावणी होणे नितांत गरजेचे आहे.