सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी आरक्षण हवेच

PICT0830

आरक्षणाचे निकष हे भारतीय राज्यघटनेने सुस्पष्ट केले असल्यामुळे ते नव्याने तपासण्याची गरज आज वाटत नाही. राज्यघटनेत ‘आरक्षण’ असा शब्द नाही, तर पर्याप्त प्रतिनिधित्व असा उल्लेख आहे. गरिबी दूर करणे, हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश नाही. तर सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करणे आहे, त्यामुळे आरक्षण हा मौलिक अधिकार असून त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे.

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून गुजरात पेटले. त्याचे पडसाद देशभर उमटू लागले. महाराष्ट्रातील मराठा आणि मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. त्यातून आरक्षणासाठी जातीचा आधार नसावा, अशीही मते मांडली जाऊ लागली. मात्र, याआधी आरक्षणाचा मूळ उद्देश अभ्यासण्याची गरज आहे. आरक्षणाचा उद्देश अन्याय दूर करणे हा आहे, गरिबी नव्हे. भूतकाळात काही घटकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले. तो त्यांच्यावर अन्याय होता. त्या अन्यायाची भरपाई म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे ज्यांना अशी काही शिक्षणाची मनाई नव्हती त्यांच्यावर अन्याय झालेला नाही. आज सर्वत्र आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली जाते. मात्र, मुळात या देशाची संपूर्ण रचना ही जातीवर आधारित आहेत. याहून पुढे जाऊन तर मी असे म्हणेन की ‘जो कभी न जाती, उसीको कहते है जाती’ अशी म्हणही आपल्याकडे प्रसिद्ध आहे.

जातीव्यवस्था ही समाजाच्या नसानसात भरली असेल तर आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे कितपत योग्य राहील याचा विचार करायला हवा. दुसरं म्हणजे आर्थिक मागासलेपण दाखवायचं म्हटलं तर उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागणार आहे. उत्पन्न किती हे कोर्टात सिद्ध करणं अवघड असल्याने पैसेवालेच लाच देऊन दाखला मिळविणार नाही व त्याचा गैरफायदा घेणार याची शाश्‍वती तरी कोण देणार? थोडक्यात काय तर आर्थिक निकषावर आधारलेले आरक्षण ही शुद्ध धूळफेक आहे. अजूनही जातीवाद, अस्पृश्यता, विषमतावादी व्यवस्था आहे. आरक्षण लागू झाल्यानंतरच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली असता आरक्षणाचे धोरण अद्याप काटेकोरपणे राबविले गेले नाही. आर्थिकदृष्ट्या जे मागासले असतील, त्यांच्या विकासाचे प्रय▪जरूर झाले पाहिजे; परंतु त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि समता हे आरक्षणाचे मूळ तत्त्व बदलविता येणार नाही.