समतेसाठी हवे आरक्षण

सध्या आरक्षणावरून नव्या वादाला तोंड फोडले जात आहे. मात्र, ज्या कारणांसाठी आरक्षण देण्यात आले, तो हेतू साध्य झाला का? याचा विचार विवेकी समाजाने करायला हवा. दलित, शोषित समाज आजही दयनीय अवस्थेत जीवन जगत आहे. शहरी भागात वास्तव्य करणार्‍या शोषितांची अवस्था काय आहे? त्यांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. ग्रामीण भागातील वंचितांची अवस्था तर त्याहीपेक्षा दयनीय आहे. या वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे हा हेतू साध्य होईपर्यंत आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये. वर्षानुवर्षे सामाजिक गुलामगिरीचे चटके सहन करणार्‍यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.

समानतेचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे.भारतातील शोषित, वंचित आणि मागास घटकांनी वर्षानुवर्षे गुलामगिरीचे चटके सहन केले. सामाजिक गुलामगिरीच्या विळख्यात अडकलेल्या शोषितांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदान केला. शिवाय या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हजारो वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात मागास (वंचित) असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्यात आले. या समाजाला सामाजिक स्थैर्य आणि संधी प्राप्त व्हावी याकरिता आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक गुलामगिरी नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एक मार्ग होता. वर्षानुवर्षे मागासपण सहन करणार्‍या वर्गाला वर आणण्यासाठी त्यांना शिक्षणात, नोकर्‍यांमध्ये संधी मिळणे गरजेचे होते. त्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून विशेष जागांची तरतूद करण्यात आली. मात्र आता जाणीवपूर्वक समाजात दुही निर्माण केली जात आहे. बहुजन समाजाने सहन केलेल्या वेदनांशी समरस झाल्यास सर्वांना आरक्षणाचे महत्त्व कळेल.

या देशातील जातिव्यवस्थेचे चटके बहुजन, दलित समाजाने सहन केले. जातिव्यवस्थेमुळे आरक्षण अस्तित्वात आले. त्यामुळे आरक्षणाला विरोध करण्यापेक्षा जातिव्यवस्था उखडून टाकली पाहिले. छुप्या पद्धतीने जातिव्यवस्था पाळली जाते. दलित, शोषित समाज आजही हे भोगतो आहे. अर्थात आरक्षणामुळे या वर्गातील २0 टक्के लोकांचा विकास झाला. मात्र उर्वरित ८0 टक्के समाज वंचितावस्थेत जगत आहे. २0 टक्के लोकांचे कल्याण झाले म्हणून सरसकट आरक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे गैर आहे. या शोषित समाजातील तरुण पिढी आजही रोजगारासाठी भटकत आहे. एकीकडे भारत हा तरुणांचा देश असल्याचा आपण गवगवा करतो. मात्र या देशातील दलित, शोषित समाजातील मुलांच्या हाताला रोजगार मिळत नसेल, त्यांना नोकर्‍या मिळत नसतील तर देश पुढे जाणे अशक्य आहे. समाजात योग्य प्रमाणात सामाजिक समानता निर्माण होईपर्यंत आरक्षण चालूच राहिले पाहिजे. आरक्षणाच्या नावावर काही लोक जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करत आहेत. मात्र वाद देशाला नव्या गुलामगिरीकडे नेणारा आहे. समता आणि समानतेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही, हे निर्विवाद सत्य सर्वांनी लक्षात घ्यावे.