समता हे आरक्षणाचे मुख्य तत्त्वज्ञान

दलित आणि आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याखेरीज इतर मागासवर्गासही सरकारने आरक्षण दिले आहे, तसे निकष राज्यघटनेत आहेत. हे निकष समतेच्या कलमांशी संबंधित आहेत. सरकारी नोकरीतील प्रमाण फारच कमी असल्यास सरकार आरक्षण देऊ शकते. तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास समाजाच्या हितासाठी सरकार तरतुदी करू शकते. हा अर्थ समतेच्या कलमामधून स्पष्ट होतो. म्हणजेच न्याय आणि समता यावर आरक्षणाचा मुद्दा आधारलेला आहे. यामुळे ‘समता’ हे आरक्षणाचे मुख्य तत्त्वज्ञान आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर आरक्षणाच्या मुद्यावर मोठा वाद सुरू आहे. शेकडो वर्षे, शोषित, वंचित आणि उपेक्षित राहणार्‍या समाजाला आरक्षणामुळे केवळ स्वाभिमानच मिळाला नाही, तर त्याला जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला. आरक्षण हे त्याच्या सामाजिक न्याय आणि समतेचे शस्त्र आहे. आरक्षणामुळे व्यक्तीची प्रगती होते. पर्यायाने देशाच्या प्रगतीसही हातभार लागतो. राज्यघटनेने ज्या घटकांना आरक्षणाचे अधिकार दिले, त्याच्यापर्यंत ते काटेकोरपणे पोहोचविण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण काटेकोर राबविण्याची गरज आहे.

एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या आरक्षणाविरोधात भूमिका घेऊन वारंवार गैरसमज निर्माण केला जातो. अजूनही जातीवाद आहे. अस्पृश्यता आहेच. विषमतावादी व्यवस्था आहे. आरक्षण लागू झाल्यानंतरच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली असता, मोठा अनुशेष दिसतो. क्लास वन, क्लास टूची २५ टक्के पदे अद्याप आरक्षणातून भरली गेली नाहीत. क्लास ३ आणि ४ ची स्थितीही त्याहून वेगळी नाही. आरक्षणाचे धोरण अद्याप काटेकोरपणे राबविले गेले नाही. आर्थिक निकष हा गरिबी हटविण्यासाठी होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या जे मागासले असतील, त्यांच्या विकासाचे प्रय▪जरूर झाले पाहिजे. परंतु, त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि समता हे आरक्षणाचे मूळ तत्त्व बदलविता येणार नाही. आरक्षणाच्या संबंधाने देशात जे काही सुरू आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे. भारतात आरक्षणाचा मुद्दा राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकारात आला आहे. आरक्षण कोणाला मिळाले पाहिजे याचे स्पष्ट संकेत भारताच्या राज्यघटनेत दिले आहेत. आज आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशा चर्चांना उधाण आले आहे. परंतु, आरक्षण हे आर्थिक स्तरावर होत नसून सामाजिक निकषांवर होते, हे ध्यानात घ्यायला हवे.