समतामूलक समाजनिर्मितीशिवाय आरक्षण रद्द करणे अशक्य

11

देशातील जातिव्यवस्था आणि जातीवर आधारित विषमता नष्ट करण्याची आज गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा केवळ आरक्षणासाठी नसून जातिअंतासाठीही होता हे विसरता येणार नाही. मात्र, हल्ली आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण असावे, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र याआधी देशातील काही परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.

भारतीय सर्व लोक समान आहेत. कुणाशीही जातीच्या आधारावर भेद करता कामा नये, हा विचार जर भारतीय समाजाने मनापासून केल्यास देशातील जातिवाद नष्ट होऊ शकतो; परंतु देशातील जातिव्यवस्था नष्ट करण्याचा, असा संकल्प कुणीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे देशात जातीय विषमतेची बीजे खोलवर रुजली असताना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी चुकीची ठरते.शात जर मोठय़ा प्रमाणावर जातीय विषमता आजही बघायला मिळत असेल तर समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असणार्‍या समाजाचा विकास होणे अशक्य आहे. त्यामुळे समतामूलक समाजाची निर्मिती झाल्याशिवाय आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण अशक्यच म्हणावे लागेल. आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ नोकरी किंवा राजकारणातील आरक्षणापुरता र्मयादित नाही. या देशातील समाजव्यवस्थेने बहुजन समाजाला शेकडो वष्रे हक्क, अधिकारांपासून वंचित ठेवले. केवळ वंचितच नव्हे, तर विकासाच्या प्रवाहापासूनही ते दूर राहिले. त्यामुळे आरक्षणाची गरज ही पहिल्यांदा मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी आहे.

१९५0 पासून देशात आरक्षण लागू झाले असले तरी अशा बहुजन समाजातील उमेदवार हे गुणवत्तेच्या आधारावर कमजोर आहेत, असा आरोप करत आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी केली गेली नाही. मात्र, पुढील काळात वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांनीच आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आणि १९८0 पासून आरक्षणाच्या जागा भरण्यास काहीशी सुरुवात झाली. आजदेखील अस्पृश्य, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागा पूर्णपणे भरण्यात आलेल्या नाहीत. जातिगत आरक्षण रद्द करावे आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे ही मागणी सर्वांना पटणारी आहे; परंतु त्याआधी जातीय विषमता नष्ट करण्याची गरज आहे. ती नष्ट झाल्यास आरक्षणाची आवश्यकताच राहणार नाही. तेव्हा कुणी आरक्षणाचे सर्मथनही करणार नाही. त्याकरिता देशातील जातिगत विषमता नष्ट करण्याची आधी गरज आहे.