आरक्षण जातीच्या आधारावर हा गैरसमज!

आरक्षणाचा आधार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आहे. तो भारतीय राज्यघटनेने निश्‍चित केला आहे. राज्यातील आणि देशातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, अनेकांचा हा गैरसमज आहे. की, आरक्षणाचा एकमेव निकष हा जात आहे. वास्तविक ती वस्तुस्थिती नाही. जातीसोबतच अस्पृश्यता, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण या सर्वांच्या आधारावरच आरक्षणाचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

ज्या वर्गांचा शासन, प्रशासनात सहभाग नाही, अशांचाच आरक्षणासाठी विचार केला जातो. याचा अर्थ गरिबी हा निकष नाही. सामाजिकदृष्ट्या जे वर्ग किंवा जात उच्च स्तरावर आहे, त्यांना आरक्षण देण्यास नेहमीच सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मंडल आयोगप्रकरणी नरसिंहराव सरकारने उच्चवर्णीयांसाठी १0 टक्के आरक्षण आणि आर्थिक निकषाची शिफारस केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी ते मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फेटाळून लावले होते. याचाच अर्थ असा की, सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ असणार्‍या जाती किंवा समाजाचे नियमन करणार्‍या जातींना गरिबीच्या कारणात्सव आरक्षण मिळण्याला घटनात्मक आधार नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील मराठा समाज, गुजरातमधील पटेल समाज, राजस्थानातील गुजर समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. या चारही जाती सामाजिकदृष्ट्या दबंग वर्गातील आहेत. या समाजाला कधी अस्पृश्यतेचा फटका बसला नाही. यातील बहुसंख्य जमीनदारी किंवा व्यापार करणारा वर्ग आहे. सुरुवातीपासूनच या वर्गातील तरुण-तरुणी पारंपरिक व्यवसाय किंवा इतर उद्योगधंद्यांमध्ये लक्ष देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील शिक्षणाचे प्रमाण कमी असेल. तरीही हा वर्ग कधीच सामाजिकदृष्ट्या मागे नाही. हा इतिहास आहे. आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार हा खालच्या वर्गाला संधी देण्याचा भाग आहे. तसाच तो शासन, प्रशासनातील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे जात किंवा वर्ग ही आर्थिकदृष्ट्या मागासली म्हणून त्याला आरक्षण द्या. म्हणजे आरक्षण हा दारिद्रय़ निर्मूलनाचा कार्यक्रम होईल. दुर्दैवाने आरक्षण हे त्या पद्धतीने कधीही नव्हते. आजही नाही. आरक्षण ही जातिव्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या समाजघटकासाठी उपाय म्हणून तो शोधलेला मार्ग आहे. आदिवासींच्या आरक्षणालाही हात घालण्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे आरक्षित वर्गात रोष निर्माण होतो. हे कसे टाळले जातील याचा विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर दिवसेंदिवस वादंग वाढत आहे. न्यायालयाचे परस्परविरोधी निकाल येत असल्याने यात पुन्हा भर पडत आहे. अशावेळी आरक्षण धोरणाचा सर्वसमावेशक कायदा बनवून तो घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकला तर असे वाद कायमचे संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे मतही तायडे यांनी व्यक्त केले.