आरक्षणामुळे देशाच्या प्रगतीलाच हातभार

आजवर मागास राहिलेल्या समाजाची आरक्षणामुळे काही प्रमाणात प्रगती होत आहे. तो प्रगत झाला, तर देशाची प्रगती होईल. त्यामुळे आरक्षण एकप्रकारे देशाच्या प्रगतीलाच हातभार लावते. एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षणामुळे मिळालेल्या संधीवरून हे स्पष्ट होते. डॉ. बाबासाहेबांनी आरक्षणाचे शुद्ध निकष सांगितले आहेत. अनेक वर्षांपासून मागास राहिलेला समाज जोपर्यंत मुख्य प्रवाहात येणार नाही तोवर देशाचा विकास होणे शक्य नाही.

आरक्षणामुळेच देशात समता प्रस्थापित होऊन प्रगतीला हातभार लागेल. आरक्षणाचे धोरण अद्याप काटेकोरपणे राबविले गेले नाही. आर्थिक निकष हा गरिबी हटविण्यासाठी होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या जे मागासले असतील, त्यांच्या विकासाचे प्रय▪जरूर झाले पाहिजे. परंतु त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि समता हे आरक्षणाचे मूळ तत्त्व बदलविता येणार नाही. आरक्षणाच्या संबंधाने देशात जे काही सुरू आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे. भारतात आरक्षणाचा मुद्दा राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकारात आला आहे. भारताच्या राज्यघटनेत सर्वांना सारखे स्थान आहे. आरक्षण कोणाला मिळाले पाहिजे. ते स्पष्ट संकेत भारताच्या राज्यघटनेत दिले आहे. आज आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशा चर्चांना उधाण आहे; परंतु आरक्षण हे आर्थिकस्तरावर होत नसून सामाजिक निकषांवर होते, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

संविधानाने आरक्षण दिले म्हणजेच वंचित असलेल्या समाजाला देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आहे. याचेच प्रतीक म्हणून आज घटनात्मक बंधनामुळे तरी दलितांना कायदेमंडळांत प्रतिनिधित्व आहे. ते संरक्षण काढून घेतल्यानंतर राजकीय पक्ष अशा प्रतिनिधित्वाचे नैतिक बंधन पाळण्याची शक्यता नाही. अशा प्रकारे एक समाजघटक संसदीय प्रणालीतून बाहेर फेकला जाण्याने त्या समाजावर, संसदीय लोकशाहीवर आणि देशाच्या भवितव्यावर होणार्‍या परिणामांचा विचार व्हायला हवा. भारतीय राज्यघटनेत अधिसूचित केलेल्या जातींचे राजकीय आरक्षण काढून टाकावे, अशीही मागणी सध्या होत आहे. शिक्षण, नोकर्‍या आणि संसद व विधिमंडळांतील प्रतिनिधित्व अशा तीन स्तरांवर आरक्षण दिले जाते.

राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात कलम १५(३), १५(४)मध्ये सरकारला आरक्षण देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, हे आरक्षण काढून घेतल्यास देशात समता प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न हे केवळ स्वप्नच राहणार आहे. त्यामुळे असंख्य वर्षांपासून या देशाचा नागरिक असूनही ज्यांना सन्मानाने जगता आले नाही अशा समाजाचा विकास साधण्यासाठी आरक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही हे माझे स्पष्ट मत आहे.